एमएसएमई औद्योगिक प्रशासन, एमआयडीसी भूखंड व सातबारा महसूल पडતાળણી
पुणे (पिंपरी-चिंचवड, चाकण, रांजणगाव), नाशिक, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) आणि ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्ट्यातील उत्पादक, ऑटोमोबाईल व्हेंडर्स आणि एमएसएमई प्रवर्तकांसाठी: एमआयडीसी (MIDC) भूखंड हस्तांतरण, ७/१२ सातबारा व फेरफार नोंदवहीची ३૦ वर्षांची कायदेशीर तपासणी, कलम ४३B(h) देयके वसुली, IBC बँक हमी अलगाव आणि मुंबईतील प्रोबेट विलंबापासून मुक्ती.
औद्योगिक कारखाने व भूखंडांची सातबारा पडताळणी का आवश्यक आहे?
महाराष्ट्रात कोणताही कारखाना उभारताना किंवा एमआयडीसी (MIDC) लीजहोल्ड प्लॉट खरेदी करताना केवळ नोंदणीकृत खरेदीखत (Registered Sale Deed) पुरेसे नसते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भीमाबाई महादेव आणि सवारणी खटल्यांनुसार महसूल नोंदी टायटल सिद्ध करत नाहीत; परंतु वारसा हक्क, कुळ कायदा (कलम ८४C), शासकीय पुनर्वसन आरक्षण किंवा वर्ग-२ (Occupant Class II) निर्बंध शोधण्यासाठी ३૦ वर्षांची सलग फेरफार आणि सातबारा तपासणी अपरिहार्य आहे.
नमुना ७ मधील मालकी हक्क, इतर हक्क (बँक बोजा, न्यायालयीन दावे) आणि नमुना १२ मधील प्रत्यक्ष वापर व पीक पाहणीची पडताळणी.
खरेदी, वारसाहक्क, वाटपपत्र किंवा बक्षीसपत्राद्वारे झालेल्या सर्व हस्तांतरणांची अखंड साखळी आणि तलाठी प्रमाणित नोंदींची छाननी.
जमीन महसूल संहिता कलम ४२ अंतर्गत औद्योगिक अकृषिक आदेश, नगररचना (TP) मंजुरी आणि एमआयडीसी ट्रान्सफर चार्जेस ऑडिट.
कलम ४३B(h) देयके वसुली व सर्वोच्च न्यायालय चेकमेट निकाल
पुणे, नाशिक आणि चाकण परिसरातील वाहन व अभियांत्रिकी उत्पादक (Vendors) बऱ्याचदा मोठ्या कॉर्पोरेट ग्राहकांकडून देयके विलंबाने मिळण्याच्या समस्येला सामोरे जातात. आयकर कायद्याचे कलम ४૩B(h) आणि एमएसएमई कायद्याचे कलम १५ व १६ चा वापर करून १५ ते ४५ दिवसांत देयके वसुली आणि विलंबित रकमेवर रिझर्व्ह बँकेच्या दराच्या ३ पट चक्रवाढ व्याज मिळवणे शक्य आहे.
४५ दिवसांची वैधानिक मुदत
सूक्ष्म व लघु उपक्रमांना (Micro & Small) देयके मुदतीत न दिल्यास खरेदीदाराचा तो खर्च आयकर आकारणीत पूर्णपणे नामंजूर (Add-back) होतो.
चेकमेट निकाल (Sec 36(1)(va))
कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ/ईएसआय (PF/ESI) योगदानात एका दिवसाचाही विलंब झाल्यास कायमस्वरूपी कर सूट रद्द होते; तात्काळ ऑडिट नियंत्रण आवश्यक.
एमएसएमई समाधान (Samadhaan)
थकीत बिलांसाठी एमएसईएफसी (MSEFC) कडे दावा दाखल केल्यास खरेदीदाराला अपील करण्यासाठी ७५% रक्कम न्यायालयात जमा करणे अनिवार्य असते.
मुंबईतील मृत्युपत्र प्रोबेट (Will Probate) विरूद्ध खासगी कौटुंबिक ट्रस्ट
भारतीय उत्तराधिकार कायदा, १९२५ नुसार मुंबई, कोलकाता व चेन्नई या प्रेसिडेन्सी शहरांमध्ये मृत्युपत्राचे उच्च न्यायालयातून प्रोबेट घेणे बंधनकारक आहे. या प्रक्रियेत ३ ते ७ वर्षे लागतात आणि कौटुंबिक मालमत्ता गोठवली जाते.
| तुलनात्मक घटक | मृत्युपत्र (Will Probate in Mumbai) | इरिव्होकेबल कौटुंबिक ट्रस्ट |
|---|---|---|
| उच्च न्यायालय प्रोबेट (Court Probate) | मुंबईत कायदेशीर बंधनकारक (३ ते ७ वर्षे कोर्ट विलंब). | शून्य (न्यायालयाच्या परवानगीची मुळीच गरज नाही). |
| न्यायालयीन शुल्क (Court Fees) | मालमत्तेच्या मूल्यावर लाखोंचे न्यायालयीन शुल्क. | शून्य कोर्ट फी (केवळ नोंदणी शुल्क). |
| बँक वैयक्तिक हमी (IBC §§ 94–96) | प्रवर्तकाची वैयक्तिक संपत्ती असल्याने जप्ती शक्य. | ट्रस्ट मालमत्तेवर वैयक्तिक धनकोंचा अधिकार राहत नाही. |
| कारखान्याचे दैनંદિન कामकाज | विवाद किंवा प्रोबेट प्रलंबित असेपर्यंत खाती ठप्प. | ट्रस्टी मंडळामार्फत पहिल्या दिवसापासून अखंड संचालन. |
तुमचा एमएसएमई वसुली, सातबारा व संपत्ती सुरक्षा स्कोअर तपासा
कलम ४३B(h) थकीत देयके, ३० वर्षांची सातबारा टायटल अखंडता आणि IBC कलम ९४–९६ बँक हमी अलगावाचे तुमच्या ब्राउझरमध्ये त्वरित व गोपनीय मूल्यांकन करा.
श्रीवास्तव कुमार अँड कंपनी - प्रॅक्टिस पार्टनर्स सहाय्य
आमची फर्म ३५ हून अधिक वर्षांपासून (स्थापना १९९१) दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र आणि उत्तर भारतातील आघाडीच्या उद्योगपतींना, ऑटोमोटिव्ह व्हेंडर्सना आणि कौटुंबिक व्यावसायिक घराण्यांना वैधानिक लेखापरीक्षण आणि कर सल्लागार सेवा प्रदान करत आहे.
३० वर्षांची महसूल फेरफार साखळी, एमआयडीसी लीज व भोगवटादार वर्ग-२ तपासणी.
थकीत देयके वसुली धोरण, व्याज गणना आणि एमएसईएफसी कायदेशीर मसुदा.
IBC कलम ९४–९६ अंतर्गत वैयक्तिक नादारीपासून कौटुंबिक मालमत्तांचे संरक्षण.
मुंबईतील कोर्ट प्रोबेट टाळण्यासाठी भारतीय विश्वस्त कायदा १८८२ अंतर्गत ट्रस्ट निर्मिती.
एमएसएमई औद्योगिक प्रशासन व संपत्ती संरक्षणावर वैयक्तिक सल्ला
तुमच्या कारखान्याची देयके वसुली, सातबारा टायटल पडताळणी किंवा कौटुंबिक विश्वस्त रचनेसाठी आमच्या वरिष्ठ प्रॅक्टिस पार्टनर्ससोबत नेहरू प्लेस, नवी दिल्ली कार्यालयात किंवा सुरक्षित व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे पूर्णतः गोपनीय बैठक आयोजित करा.